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प्रदर्शन मोड। प्रगति शक्ति सत्ता में नहीं है। “नमूना” चिह्नित पन्ने दिखाते हैं कि शासन-मॉडल कैसे काम करेगा; स्रोत-सहित आधार-रेखाएँ प्रकाशित आँकड़े हैं; लक्ष्य प्रस्ताव हैं। यहाँ कुछ भी किए गए काम का रिकॉर्ड नहीं है।
भाग लें

आज आप क्या कर सकते हैं — और आगे क्या आएगा

दो अलग बातें: आप अभी इस प्रस्ताव को कैसे आकार दे सकते हैं, और प्रगति शक्ति सरकार जन-शिकायतें कैसे संभालेगी। हम इन्हें अलग रखते हैं ताकि कोई प्रस्ताव को चालू सेवा न समझे।

आज

प्रस्ताव को आकार दें

EN · अभी अनुवाद नहीं हुआ — अंग्रेज़ी में दिखाया गया

अभी तीन चीज़ें सबके लिए खुली हैं: कोई चिंता बताइए (जो समस्या हमसे छूटी या ग़लत आँकी गई), किसी धारणा को चुनौती दीजिए (आधार-रेखा, लागत, क़ानूनी आधार, लक्ष्य), या सबूत दीजिए (अध्ययन, डेटासेट, तुलना)। विशेषज्ञ समीक्षा और स्थानीय फीडबैक यही तीन काम हैं, विशेष जानकारी रखने वालों द्वारा।

  • Suggest a problem

    Describe a measurable public problem: who is affected, how severely, and how you know.

  • Submit evidence

    Link a study, dataset or analysis, with its evidence class stated honestly.

  • Challenge a policy

    Structured criticism: which assumption, KPI, cost or legal basis you dispute, and on what evidence.

  • Expert review

    Subject-matter review of a policy or Labs project.

  • Local feedback

    Implementation feedback from a district, city or block.

Send it by email — this works today

Write to contact@pragatishakti.org. Put the type in the subject line so it is routed correctly. We reply to every email. Where a message concerns a policy, our response is published on that policy's page.

बाद में एक संरचित पोर्टल ईमेल की जगह लेगा; अभी भेजी कोई चीज़ दोबारा नहीं भेजनी पड़ेगी।

People who subscribe to this idea
How submissions would be handled

The triage every submission goes through

  1. Received
  2. Screened (entry filter)
  3. Assigned to mission team
  4. Evidence assessed
  5. Response published
  6. Backlog decision

No popularity voting. The most-liked proposal does not become policy; the best-evidenced, feasible one enters the backlog at Problem Validation.

बाद में · सरकार में

जन-शिकायत निवारण — एक प्रस्ताव, सेवा नहीं

यह खंड बताता है कि प्रगति शक्ति सरकार क्या करेगी। यह आज उपलब्ध नहीं है; मौजूदा सरकारी सेवाओं की शिकायतें यहाँ न भेजें।

One front door

A single grievance channel per service with a published resolution-time standard; volumes and resolution times published monthly by district.

Grievances feed the work board

Clusters of grievances become problem statements on the public work board, with an owner, rather than disappearing into a ticket queue.

Existing rights untouched

RTI, Lokpal/Lokayukta, consumer forums, courts and statutory ombudsmen remain the citizen's recourse. This channel adds visibility; it does not replace legal remedies.