आज आप क्या कर सकते हैं — और आगे क्या आएगा
दो अलग बातें: आप अभी इस प्रस्ताव को कैसे आकार दे सकते हैं, और प्रगति शक्ति सरकार जन-शिकायतें कैसे संभालेगी। हम इन्हें अलग रखते हैं ताकि कोई प्रस्ताव को चालू सेवा न समझे।
प्रस्ताव को आकार दें
अभी तीन चीज़ें सबके लिए खुली हैं: कोई चिंता बताइए (जो समस्या हमसे छूटी या ग़लत आँकी गई), किसी धारणा को चुनौती दीजिए (आधार-रेखा, लागत, क़ानूनी आधार, लक्ष्य), या सबूत दीजिए (अध्ययन, डेटासेट, तुलना)। विशेषज्ञ समीक्षा और स्थानीय फीडबैक यही तीन काम हैं, विशेष जानकारी रखने वालों द्वारा।
- Suggest a problem
Describe a measurable public problem: who is affected, how severely, and how you know.
- Submit evidence
Link a study, dataset or analysis, with its evidence class stated honestly.
- Challenge a policy
Structured criticism: which assumption, KPI, cost or legal basis you dispute, and on what evidence.
- Expert review
Subject-matter review of a policy or Labs project.
- Local feedback
Implementation feedback from a district, city or block.
Write to contact@pragatishakti.org. Put the type in the subject line so it is routed correctly. We reply to every email. Where a message concerns a policy, our response is published on that policy's page.
बाद में एक संरचित पोर्टल ईमेल की जगह लेगा; अभी भेजी कोई चीज़ दोबारा नहीं भेजनी पड़ेगी।
The triage every submission goes through
- Received
- Screened (entry filter)
- Assigned to mission team
- Evidence assessed
- Response published
- Backlog decision
No popularity voting. The most-liked proposal does not become policy; the best-evidenced, feasible one enters the backlog at Problem Validation.
जन-शिकायत निवारण — एक प्रस्ताव, सेवा नहीं
यह खंड बताता है कि प्रगति शक्ति सरकार क्या करेगी। यह आज उपलब्ध नहीं है; मौजूदा सरकारी सेवाओं की शिकायतें यहाँ न भेजें।
One front door
A single grievance channel per service with a published resolution-time standard; volumes and resolution times published monthly by district.
Grievances feed the work board
Clusters of grievances become problem statements on the public work board, with an owner, rather than disappearing into a ticket queue.
Existing rights untouched
RTI, Lokpal/Lokayukta, consumer forums, courts and statutory ombudsmen remain the citizen's recourse. This channel adds visibility; it does not replace legal remedies.